Chamlingashal

काठमाडौं, चैत २६ - नेपाली सेनाले पाँचौं राष्ट्रिय खेलकुदका केही खेल बहिष्कार गरेपछि यसले राजनीतिक रूप लिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले सेनाको बहिष्कारलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ भने अन्य दलले खेलकुदमा राजनीतिक हस्तक्षेप मानेका छन् ।
सरकार र सेनाबीच केही महिनायता मतभेद देखा परिरहेको अवस्थामा मुलुककै उत्सवका रूपमा लिइएको खेलकुदको महामेलामा अर्को शृंखला थपिएको हो । यो विवाद रक्षा मन्त्रालयले अवकाश दिएका आठ सहायक रथीहरूको मुद्दाको सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुनु एक दिनअघि उत्कर्ष भएको छ ।
माओवादी सेनाले खेल सुरु भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा राष्ट्रिय खेलकुदमा प्रवेश पाउनु र नेपाली सेनाले उनीहरू सहभागी खेलमात्र बहिष्कार गर्नुले यसलाई अर्थपूर्ण बनाएको छ । माओवादीले आफ्ना लडाकुलाई अन्य सुरक्षा निकायको बराबरी हैसियत दिलाउन चाहेको र नेपाली सेनाले अस्वीकृति जनाएको रूपमा यसलाई लिइएको छ । सरकारका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले माओवादी सेनाले भाग लिएको निहुँमा नेपाली सेनाबाट प्रतियोगिता बहिष्कार हुनुलाई गम्भीर रूपमा लिइएको बताए ।
'नेपाली सेनाजस्तै जनमुक्ति सेनाले पनि प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने उत्तिकै अधिकार छ,' महराले भने, 'नेपाली सेनाको खेल बहिष्कार गर्ने निर्णयले बृहत् शान्ति सम्झौता उल्लंघन गरेको छ ।'
उनले अन्तरिम संविधान र शान्ति सम्झौतामा दुवै सेनाको अस्तित्त्व स्वीकार गरिएको उल्लेख गर्दै माओवादी सेनाले पनि प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने अधिकार रहेको बताए । 'सद्भाव र शान्तिका लागि हुने खेललाई राजनीतीकरण गर्न आवश्यक छैन,' उनले भने ।
माओवादीले नेपाली सेनाको कदमलाई सरकारी निर्णय अवज्ञा गर्ने सिलसिलाकै कडीका रूपमा लिएको छ । महराका अनुसार यस विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वरिष्ठ मन्त्रीहरूसँग मंगलबारै छलफल गरेका थिए । 'के गर्ने भन्नेबारे सोच्दैछौं,' उनले भने, 'पटकपटक नेपाली सेनाले सरकारको निर्देशन नमान्ने कार्यले गम्भीर बनाएको छ ।'
नेपाली सेनाको नेतृत्वले एकातिर खेल तालिका नै फेरेर नियम मिचिएको र अर्कोतर्फ माओवादी सेनालाई पनि अन्य सुरक्षा निकायको बराबरी हैसियत दिलाउने प्रयास भएको विश्लेषण गरेको स्रोतले बतायो । सेनाको उच्च नेतृत्वले आदेश दिएपछि मंगलबार बिहान खेलाडीहरूलाई खेल्दाखेल्दै फिर्ता बोलाइएको थियो ।
सैनिक प्रवक्ता रमीन्द्र छेत्रीले भने, खेलको नियम मिचिएका कारण त्रिभुवन आर्मी क्लबले केही खेल बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको बताए । 'यो खेलाडीको नैतिकताको कुरा पनि हो,' उनले भने, 'खेलको नियम नै मिचिएपछि खेलाडीहरूले नै नखेल्ने निर्णय गरेका हुन् ।'
त्रिभुवन आर्मी क्लब नेपाली सेनाको क्लब हो । यसको भरणपोषण तथा नीतिरनिर्माण सबै सेनाले नै गर्ने गर्छ । प्रतियोगितामा पाँच विकास क्षेत्रका साथै विभागीय टिमका रूपमा सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी छन् । पछिल्लो पटक माओवादी सेना पनि 'जनमुक्ति सेना खेलकुद क्लबु का नाममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दर्ता भएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले मंगलबार संसद् बैठकमा माओवादी सेनाका लडाकुलाई खेल सुरु भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सहभागी गराएर खेलकुदमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप गरिएको भन्दै कडा आलोचना गरेको थियो ।
'संसारमा कहीँ नहुने कुरा यहाँ भएको छ, योभन्दा अर्को नाङ्गो हस्तक्षेप अरू केही हुनै सक्दैन,' कांग्रेस नेता रामशरण महतले भने, 'खेल तालिका प्रकाशित भएर, सुरुसमेत भइसकेको अवस्थामा माओवादी सेनालाई सहभागी गराउन दबाब दिएर सबै खेल नियम नै मिचिएको छ ।' उनले जनमुक्ति सेनाको अस्तित्त्व कहीँ कतै कुनै दस्तावेजमा नरहेको उल्लेख गर्दै माओवादीले लडाईंका बेला राखेको राजनीतिक नाममै राष्ट्रिय खेलकुदमा प्रवेश गराएको आरोप लगाए ।
'जनमुक्ति सेना भनेको माओवादीको राजनीतिक नाम हो, राजनीतिक समूहलाई राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी गराउन मिल्दैन,' उनले टिप्पणी गरे ।
माओवादी सेना प्रमुख नन्दकिशोर पुन 'पासाङु का अनुसार करिब एक महिनाअघि जनमुक्ति सेना क्लब दर्ता गराई प्रतियोगिताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । 'शान्ति, एकता र सद्भावका प्रतीकमा रूपमा रहेको खेलकुद नेपाली सेनाले किन बहिष्कार गर्‍यो, हामीलाई अचम्म लागेको छ,' पासाङले भने, 'हामीले शान्ति र सद्भावका लागि खेलमा भाग लिइरहेका छौं ।'
जनमुक्ति सेना खेलकुद क्लबका सचिव वीरेन्द्र बुढामगरले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन चैत २ गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दर्ता गराएको बताए । उनले विभिन्न बहानामा निवेदनलाई बेवास्ता गरिएको र अन्तिम अवस्थामा विवाद सिर्जना गरिएको बताए ।