tag:blogger.com,1999:blog-91981251790941028822024-02-08T07:13:25.909-08:00ChamlingashalChamling Ashalhttp://www.blogger.com/profile/10609154163253045956noreply@blogger.comBlogger5125tag:blogger.com,1999:blog-9198125179094102882.post-10026382141701304112009-07-02T07:23:00.000-07:002009-07-02T07:24:55.238-07:00संविधान संसोधन गर्नुपर्ने माओवादी प्रस्ताव१८ असार, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकार स्पष्ट पार्न संविधान संसोधनको प्रस्ताव अघि सारेको छ । नागरिक सर्वोच्चता स्थापित गर्दै नयाँ सरकारमा जाने तयारीमा रहेको माओवादीले बिहीबार भने संविधान संसोधनको प्रस्ताव अघि सारेको हो ।<br />लगातार सदन अवरोध गर्दै आन्दोलन गर्दै आएको माओवादीले आफ्नै पहलमा बैठक बोलाएर संविधान संसोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।Chamling Ashalhttp://www.blogger.com/profile/10609154163253045956noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9198125179094102882.post-70939995727812000692009-04-10T05:36:00.000-07:002009-04-10T06:44:43.837-07:00Home page<span style="font-family:times new roman;font-size:130%;color:#ffff33;"><strong>बुधबार पनि सदन अबरुद्ध</strong></span><br /><span style="font-size:130%;color:#ffff33;"><span style="font-size:85%;color:#000000;"><span style="color:#ccccff;">काठमाडौं, चैत २६ - सत्तारुढ एमालेले बहिष्कार जारी राखेपछि बुधबार पनि व्यवस्थापिका संसद बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ ।<br />बैठक बीचमै एमाले सभासद् रामजीप्रसाद शर्माले सदन बहिष्कारको घोषणा गरेपछि कांग्रेस लगायत दलका सभासदले समर्थन जनाएका थिए । कांग्रेस सभासद शोभाकर पराजुलीले सत्ताधारी दललेनै बहिष्कार गरेपछि बैठकमा सहभागि हुनुको अर्थ नरहेको बताएका थिए । बुटबल घटनाका दोषी सुजित विकलाई पक्राउ नगरेसम्म सदन चल्न नदिने एमालेले अडान राख्दै आएको छ</span> <a href="http://chamlingashal.blogspot.com/2009/04/blog-post_02.html"><span style="color:#cc33cc;">Read more</span></a><span style="color:#cc33cc;">।</span></span> </span><br /><strong><span style="font-size:130%;color:#ffff33;">सरकार-सेना विवाद खेलसम्म</span></strong><br /><span style="color:#000099;"><strong></strong><span style="color:#33ffff;">काठमाडौं, चैत २६ - नेपाली सेनाले पाँचौं राष्ट्रिय खेलकुदका केही खेल बहिष्कार गरेपछि यसले राजनीतिक रूप लिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले सेनाको बहिष्कारलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ भने अन्य दलले खेलकुदमा राजनीतिक हस्तक्षेप मानेका छन् ।<br />सरकार र सेनाबीच केही महिनायता मतभेद देखा परिरहेको अवस्थामा मुलुककै उत्सवका रूपमा लिइएको खेलकुदको महामेलामा अर्को शृंखला थपिएको हो । यो विवाद रक्षा मन्त्रालयले अवकाश दिएका आठ सहायक रथीहरूको मुद्दाको सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुनु एक दिनअघि उत्कर्ष भएको छ ।</span> <a href="http://chamlingashal.blogspot.com/2009/04/blog-post.html"><span style="color:#cc66cc;">Read more</span></a></span><span style="color:#cc66cc;"><br /><strong><span style="color:#000099;"></span></strong></span><br /><strong><span style="color:#ff0000;">Nobody knows when NAC will get new jet</span></strong><br /><br />KATHMANDU, April 1 - With the cancellation of bids for leasing a Boeing 757 by Nepal Airlines Corporation (NAC) last week, the process of acquiring an aircraft has begun anew. But it is uncertain how long this is going to take. Rather than leasing a jet, NAC now plans to buy two brand new planes with government support.<br />In his budget speech last September, Finance Minister Dr. Baburam Bhattarai had said that the government would help NAC get two jet aircraft. NAC officials said that it plans to get a narrow-body aircraft first and then a wide body one. A narrow body jet costs about US$ 50 to 60 million while a wide-body is prices at about US$ 150 million.<a href="http://chamlingashal.blogspot.com/2009/04/nobody-knows-when-nac-will-get-new-jet.html"> Read more</a>Chamling Ashalhttp://www.blogger.com/profile/10609154163253045956noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9198125179094102882.post-8875626259379799402009-04-10T05:27:00.000-07:002009-04-10T06:29:14.490-07:00Nobody knows when NAC will get new jetManesh Shrestha<br />KATHMANDU, April 1 - With the cancellation of bids for leasing a Boeing 757 by Nepal Airlines Corporation (NAC) last week, the process of acquiring an aircraft has begun anew. But it is uncertain how long this is going to take. Rather than leasing a jet, NAC now plans to buy two brand new planes with government support.<br />In his budget speech last September, Finance Minister Dr. Baburam Bhattarai had said that the government would help NAC get two jet aircraft. NAC officials said that it plans to get a narrow-body aircraft first and then a wide body one. A narrow body jet costs about US$ 50 to 60 million while a wide-body is prices at about US$ 150 million.<br />Aircraft manufacturers Airbus and Boeing both take about two years to deliver an aircraft after an order is placed. But the bureaucratic process to actually place the final order will take at least a few months, and airline officials hope that this will be done by mid-July before the fiscal year ends. "We are in informal talks with both Boeing and Airbus; and they have indicated that because of the global recession, there may be some order cancellations and it may not take two years to get a new jet," said Raju Bahadur K.C., NAC corporate director.<br />However, if it takes too long to buy an aircraft from the manufacturers, NAC will have no option but to lease one.<br />Before a global tender is announced to buy a new aircraft, NAC will have to get the board's permission. The NAC management will need to prepare a strategy based on its business plan and present it to the board. This will contain, among other things, the plane's seat capacity and the sectors it will fly on. This will take about 15 days. Getting the board's permission could take up to another 15 days. At present, NAC has not even finalized the schedule for the acquisition of the aircraft and prepared a full strategy.<br />"We hope to have the board's approval by mid-April," said K.C. Potential bidders will then have to be given a time limit of 45 days to submit their offers which will lengthen the process to mid-June. The bids will then be evaluated by a committee giving weightage to different criteria like price, delivery date and suitability; and this will again more time. The selected bidder will then be invited for negotiations.<br />NAC will have to complete the entire process by mid-July before the fiscal year ends because the purchase of two aircraft is in the current year's government programme. "But if the aircraft companies take a long time for delivery, then we may have to opt for leasing one again," said K.C.<br />NAC had to cancel the bids last week after hidden costs were discovered while negotiating with North American Airlines (NAA). "The quotation said that the wet lease would cost US$ 3,690 per hour, but they wanted to change the cabin crew every 14 days according to the company's regulations," said K.C.<br />Factoring in the costs of flying in and out the three crews of 10 members each from New York every 14 days would mean an extra US$ 730 per hour, he said.<br />There had been an agreement with NAA that the US$ 730 would be divided between the two parties but NAC did not agree, K. C. said.<br />Although NAC does not admit it, there were also possibilities of legal problems arising from NAC's dealing with NAA since it was not one of the bidders, but the four qualified bidders had all offered the same aircraft belonging to NAA. Earlier, NAC managing director Sugat Ratna Kansakar had said that it would be better to deal with the actual owner than agents and save the commission.<br />"We decided to do this because there were four different signatures on behalf of NAA granting permission to the agents to bid," said K.C. "We were not sure which signature was the authentic one<br /><br />प्रधानमन्त्रीको भनाइमा आपत्ति<br /><br />काठमाडौं, चैत २७ - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 'ठूला मिडिया तस्करले सञ्चालन गरेको र तिनले जनतालाई दिग्भ्रमित पार्न खोजेको' आरोप लगाएकामा सञ्चारगृह सञ्चालक एवं अधिकारकर्मीले आपत्ति जनाएका छन् ।<br /><br />सञ्चार माध्यमका सञ्चालकहरूको बुधबार बसेको संयुक्त बैठकले दाहालको भनाइमा दुःख व्यक्त गरेको हो । रेडियो मिर्मिरेको पहिलो वाषिर्कोत्सवमा मंगलबार प्रधानमन्त्रीले यस्तो विवादास्पद टिप्पणी गरेका थिए ।<br /><br />बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा देशका सम्मानित प्रधानमन्त्रीको मिडियाप्रतिको नकारात्मक सोच र अभिव्यक्तिले दुःखी बनाएको उल्लेख छ । 'सम्पूर्ण मिडियाको मानमर्दन गर्ने, होच्याउने तथा सञ्चार प्रतिष्ठानलाई तुच्छ एवं भ्रष्टको श्रेणीमा राख्दै गरिएको गैरजिम्मेवार सम्बोधनले गणतन्त्र ल्याउन संघर्षको कठिन घडीमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको सञ्चार प्रतिष्ठानलाई अपमानित र पीडाबोध गराएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।<br /><br />भविष्यमा मिडियाप्रति सकारात्मक हुन पनि विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ । बैठकमा नेपाल मिडिया सोसाइटी, टेलिभिजन ब्रोडकास्टर्स एसोसिएसन नेपाल, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल तथा काठमाडौं भ्याली ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन सहभागी थिए ।<br /><br />प्रधानमन्त्रीको भनाइको नेपाल पत्रकार महासंघ तथा अधिकारवादीहरूले पनि विरोध जनाएका छन् । महासंघ अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले पत्रकार र पत्रिकाको स्वाभिमान र मर्यादामा प्रहार गरेको बताए । 'तस्करले सञ्चालन गरेको प्रमाण भए कारबाही गरेर देखाउनु पर्यो, बिनाप्रमाण बोल्नु हुँदैन,' उनले भने, 'कारबाही गर्न नसक्ने भए ती शब्द फिर्ता लिनुपर्छ ।'<br /><br />अधिकारकर्मी देवेन्द्रराज पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको भनाइ गैरजिम्मेवार रहेको बताए । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका अध्यक्ष पुरुषोत्तम दाहालले माओवादीले प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्धता जनाए पनि प्रधानमन्त्रीले मर्यादापूर्ण शब्द प्रयोग गर्ने नगरेको प्रतिक्रिया दिए ।<br /><br />प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार ओम शर्माले दाहालको भनाइ अहिलेका ठूला मिडिया हाउसप्रति लक्षित नभएको प्रस्टीकरण दिए । 'तस्करहरू मिडियामा लगानी गरेर सुरक्षित हुन सक्छन, त्यसबाट सचेत रहनुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ हो,' उनले प्रस्ट्याए, 'लोकतन्त्रका लागि ठूला मिडियाले खेलेको भूमिका बिर्सिन सकिन्नChamling Ashalhttp://www.blogger.com/profile/10609154163253045956noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9198125179094102882.post-54943542568094754762009-04-10T05:21:00.000-07:002009-04-10T05:27:44.089-07:00सरकार-सेना विवाद खेलसम्मकाठमाडौं, चैत २६ - नेपाली सेनाले पाँचौं राष्ट्रिय खेलकुदका केही खेल बहिष्कार गरेपछि यसले राजनीतिक रूप लिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले सेनाको बहिष्कारलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ भने अन्य दलले खेलकुदमा राजनीतिक हस्तक्षेप मानेका छन् ।<br />सरकार र सेनाबीच केही महिनायता मतभेद देखा परिरहेको अवस्थामा मुलुककै उत्सवका रूपमा लिइएको खेलकुदको महामेलामा अर्को शृंखला थपिएको हो । यो विवाद रक्षा मन्त्रालयले अवकाश दिएका आठ सहायक रथीहरूको मुद्दाको सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुनु एक दिनअघि उत्कर्ष भएको छ ।<br />माओवादी सेनाले खेल सुरु भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा राष्ट्रिय खेलकुदमा प्रवेश पाउनु र नेपाली सेनाले उनीहरू सहभागी खेलमात्र बहिष्कार गर्नुले यसलाई अर्थपूर्ण बनाएको छ । माओवादीले आफ्ना लडाकुलाई अन्य सुरक्षा निकायको बराबरी हैसियत दिलाउन चाहेको र नेपाली सेनाले अस्वीकृति जनाएको रूपमा यसलाई लिइएको छ । सरकारका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले माओवादी सेनाले भाग लिएको निहुँमा नेपाली सेनाबाट प्रतियोगिता बहिष्कार हुनुलाई गम्भीर रूपमा लिइएको बताए ।<br />'नेपाली सेनाजस्तै जनमुक्ति सेनाले पनि प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने उत्तिकै अधिकार छ,' महराले भने, 'नेपाली सेनाको खेल बहिष्कार गर्ने निर्णयले बृहत् शान्ति सम्झौता उल्लंघन गरेको छ ।'<br />उनले अन्तरिम संविधान र शान्ति सम्झौतामा दुवै सेनाको अस्तित्त्व स्वीकार गरिएको उल्लेख गर्दै माओवादी सेनाले पनि प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने अधिकार रहेको बताए । 'सद्भाव र शान्तिका लागि हुने खेललाई राजनीतीकरण गर्न आवश्यक छैन,' उनले भने ।<br />माओवादीले नेपाली सेनाको कदमलाई सरकारी निर्णय अवज्ञा गर्ने सिलसिलाकै कडीका रूपमा लिएको छ । महराका अनुसार यस विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वरिष्ठ मन्त्रीहरूसँग मंगलबारै छलफल गरेका थिए । 'के गर्ने भन्नेबारे सोच्दैछौं,' उनले भने, 'पटकपटक नेपाली सेनाले सरकारको निर्देशन नमान्ने कार्यले गम्भीर बनाएको छ ।'<br />नेपाली सेनाको नेतृत्वले एकातिर खेल तालिका नै फेरेर नियम मिचिएको र अर्कोतर्फ माओवादी सेनालाई पनि अन्य सुरक्षा निकायको बराबरी हैसियत दिलाउने प्रयास भएको विश्लेषण गरेको स्रोतले बतायो । सेनाको उच्च नेतृत्वले आदेश दिएपछि मंगलबार बिहान खेलाडीहरूलाई खेल्दाखेल्दै फिर्ता बोलाइएको थियो ।<br />सैनिक प्रवक्ता रमीन्द्र छेत्रीले भने, खेलको नियम मिचिएका कारण त्रिभुवन आर्मी क्लबले केही खेल बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको बताए । 'यो खेलाडीको नैतिकताको कुरा पनि हो,' उनले भने, 'खेलको नियम नै मिचिएपछि खेलाडीहरूले नै नखेल्ने निर्णय गरेका हुन् ।'<br />त्रिभुवन आर्मी क्लब नेपाली सेनाको क्लब हो । यसको भरणपोषण तथा नीतिरनिर्माण सबै सेनाले नै गर्ने गर्छ । प्रतियोगितामा पाँच विकास क्षेत्रका साथै विभागीय टिमका रूपमा सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी छन् । पछिल्लो पटक माओवादी सेना पनि 'जनमुक्ति सेना खेलकुद क्लबु का नाममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दर्ता भएको थियो ।<br />प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले मंगलबार संसद् बैठकमा माओवादी सेनाका लडाकुलाई खेल सुरु भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सहभागी गराएर खेलकुदमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप गरिएको भन्दै कडा आलोचना गरेको थियो ।<br />'संसारमा कहीँ नहुने कुरा यहाँ भएको छ, योभन्दा अर्को नाङ्गो हस्तक्षेप अरू केही हुनै सक्दैन,' कांग्रेस नेता रामशरण महतले भने, 'खेल तालिका प्रकाशित भएर, सुरुसमेत भइसकेको अवस्थामा माओवादी सेनालाई सहभागी गराउन दबाब दिएर सबै खेल नियम नै मिचिएको छ ।' उनले जनमुक्ति सेनाको अस्तित्त्व कहीँ कतै कुनै दस्तावेजमा नरहेको उल्लेख गर्दै माओवादीले लडाईंका बेला राखेको राजनीतिक नाममै राष्ट्रिय खेलकुदमा प्रवेश गराएको आरोप लगाए ।<br />'जनमुक्ति सेना भनेको माओवादीको राजनीतिक नाम हो, राजनीतिक समूहलाई राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी गराउन मिल्दैन,' उनले टिप्पणी गरे ।<br />माओवादी सेना प्रमुख नन्दकिशोर पुन 'पासाङु का अनुसार करिब एक महिनाअघि जनमुक्ति सेना क्लब दर्ता गराई प्रतियोगिताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । 'शान्ति, एकता र सद्भावका प्रतीकमा रूपमा रहेको खेलकुद नेपाली सेनाले किन बहिष्कार गर्यो, हामीलाई अचम्म लागेको छ,' पासाङले भने, 'हामीले शान्ति र सद्भावका लागि खेलमा भाग लिइरहेका छौं ।'<br />जनमुक्ति सेना खेलकुद क्लबका सचिव वीरेन्द्र बुढामगरले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन चैत २ गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दर्ता गराएको बताए । उनले विभिन्न बहानामा निवेदनलाई बेवास्ता गरिएको र अन्तिम अवस्थामा विवाद सिर्जना गरिएको बताए ।Chamling Ashalhttp://www.blogger.com/profile/10609154163253045956noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-9198125179094102882.post-66550400333886066582009-04-02T06:35:00.000-07:002009-04-10T06:36:38.315-07:00बुधबार पनि सदन अबरुद्धकाठमाडौं, चैत २६ - सत्तारुढ एमालेले बहिष्कार जारी राखेपछि बुधबार पनि व्यवस्थापिका संसद बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ ।<br />बैठक बीचमै एमाले सभासद् रामजीप्रसाद शर्माले सदन बहिष्कारको घोषणा गरेपछि कांग्रेस लगायत दलका सभासदले समर्थन जनाएका थिए । कांग्रेस सभासद शोभाकर पराजुलीले सत्ताधारी दललेनै बहिष्कार गरेपछि बैठकमा सहभागि हुनुको अर्थ नरहेको बताएका थिए । बुटबल घटनाका दोषी सुजित विकलाई पक्राउ नगरेसम्म सदन चल्न नदिने एमालेले अडान राख्दै आएको छ ।<br />संसद बैठक २९ गते शनिबारसम्मको लागि स्थगित भएको छ । यसअघि पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले बुधबारदेखि एमालेले सदन सुचारु हुन दिने बताएका थिए ।<br />बहिष्कारअघि नेपाली कांगे्रसका नेता प्रकाशशरण महतले माओवादीले एकलौटी शासन लाद्न खोजेको आरोप लगाएका थिए ।<br />उनले जनसेना सेना समायोजन विशेष समितिको मातहतमा भएकाले त्यसलाई चलाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताएका थिए ।<br />'माओवादी विभिन्न बहानामा लडाकुलाई शिविरबाट बाहिर ल्याएर जनतामा त्रासको वातावरण पैदा गरेको छ ।' उनले भने, 'माओवादीले व्यवहारमा सुधार नल्याए हामी त्यस विरुद्ध संघर्ष गर्न तयार छौं ।'<br />एमाले सभासद सावित्री भुषालले माओवादीले सुजित विकलाई कारबाहीको बहाना मात्र गरेको बताइन् । उनले माओवादीले एमाले कार्यकर्तालाई कुटपीट गर्दै गए सत्ता समीकरणबारे सोच्न बाद्य हुने चेतावनी समेत दिइन् ।<br />सुजित विक बुटवल घटनाका दोषी हुन् । उनी मंगलबार राजधानीबाट फरार भएका छन् । उनलाई बुधबार बसेको माओवादी केन्द्रीय संचिवालय बैठकले पार्टीको साधारण सदस्यतासमेत नरहने गरी कारबाही गरिसकेको छ ।<br />माओवादी नेता सीपी गजुरेलले देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको माओवादीले बुटवल घटना घटाएको भन्ने आरोप सामान्य मानिसले पनि सोच्न नसक्ने बताए ।<br />उनले माओवादीको लक्ष्य जनगणतन्त्र भए पनि संसदीय प्रक्रियाबाट आफ्नो लक्ष्यमा पुगेको दाबी गरे । 'हामी संसदीय प्रक्रियाबाट जनगणतन्त्रमा पुग्न तयार छौ ।' उनले भने, 'त्यसकारण अरुलाई चिन्ता लागेको छ र हल्ला गर्छन् ।'<br />उनले एमाले सुविधा लिने वेला सत्ता पक्ष र नलिने समय प्रमुख प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाए ।<br />राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सभासद एवं पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले राज्य पूर्नसंरचना आयोग बनाउन पर्ने माग गरे । उनले बल प्रयोग गरेर अधिकार पाइन्छ भन्ने मानसिकताको विकास हुँदै गएकाले यसको अन्त्य हुनु पर्ने बताए ।<br />मंगलबार बसेको व्यवस्थापिका संसदको बैठक सत्तारुढ दल एमाले र प्रतिपक्षी कांगे्रसले बहिष्कार गरेपछि बुधबारसम्मका स्थगित भएको थियो ।Chamling Ashalhttp://www.blogger.com/profile/10609154163253045956noreply@blogger.com0